21/12/2022
हामी कार्यान्वयन नहुने नीति बनाउन माहिर। नेपालको समग्र शैक्षिक क्षेत्र सुधार्न भनेर १० बर्षे School Education Sector Plan 2022/23-2031/32 आएछ।
यस बिचमा,
१. २००९-१५ मा School Sector Reform Plan (SSRP)
२. यसको अवधि समाप्तिपछि SSDP (२०१६-२०२१),
३. यसको अवधि सकियो अनि अहिलेको SESP आयो।
बोत्तल फरक, रक्सि उही। नीति र योजनाको कठोर समीक्षा विना, हरेक बर्षको वजेट र आवधिक योजनाको तालमेल विना यस्ता नीतिहरु प्रभावकारी भैरहेका छैनन्। यी बाहेक,
१. हरेक बर्षजसो प्रकाशन हुने शैक्षिक सुचना,
२. शिक्षाको सोँचपत्र २०७९,
३. राष्ट्रिय शिक्षा नीति
४. Nepal 2021 Education Sector Analysis जस्ता Documents हरुको प्रभावकारिता, यी Documents मा व्यक्त गरिएका प्रतिवद्दता कुन हदसम्म कार्यान्वयन भए समीक्षा खै? समीक्षा भएअनुसारको अग्रगामी र ठोस पहलकदमी खै?
केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हेरौँ।
अहिले,
१. मन्त्रालय अन्तर्गत् का शैक्षिक निकायविच समन्वय छैन। विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, विशिष्टिकरण तालिका, शिक्षक निर्देशीका विकास तथा परिमार्जनको जिम्मा लिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेभसाइट चल्दैन। भनेको समयमा आवश्यक सामाग्री डाउनलोड गर्न र हेर्न पाइदैन। र पनि हामी डिजिटल शिक्षाको कुरा गर्न कुनै धक नमानि पछि पर्दैनौ।
२. अहिलेपनि गुणस्तरीय शिक्षाका संवाहक शिक्षकले आफुले काम गरेको मासिक तलव पाउन ४ महिना कुर्नुपर्छ (एकाध केही अपवादबाहेक)। हारगुहार गर्नुपर्दछ। अहिले पनि केही जिल्ला र पालिकामा शिक्षकले साउनदेखिको तलव नपाएको कुरा सामाजिक सन्जालमा भाईरल छ। मावि तहमा सिफारिस हुने शिक्षक हाँसिहाँसि खरिदारमा जागिर खान जाने अवस्था छ।
३. निजामती क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र लगायतका अन्य संगठित क्षेत्रका कर्मचारि र शिक्षकविचको विभेद त घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ।
र पनि, हामी नीति बनाइरहन्छौँ कागजमा। व्यवहारिक पाटो बिर्सिदिन्छौँ। Donor Driven नीतिहरुमा रमाउँछौ हामी, Buttom up Approach लाई चटक्कै बिर्सेर Top to Buttom Approach हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छ। थाहा छैन यो शृङ्खला कहिलेसम्म जारी रहने हो !!!
शैक्षिक योजनाहरु त शैक्षिक हिसाबमा गुणस्तरीय, सामाजिक रुपमा समता, साँस्कृतिक रुपमा एकीकरण, आर्थिक रुपमा वृद्दि अनि राजनीतिक रुपमा सशक्तिकरण ल्याउने खालको हुनुपर्ने हैनर?